काठमाडौं, २०८२ साउन ९ – नेपालको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै ऐन निर्माण गर्न संघीय सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। यो फैसला गाईको संरक्षण र व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत वर्ष कार्तिक २६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। सामूहिक गौशाला सञ्चालक समिति वालिङका अध्यक्ष केदारशरण विकल, काठमाडौं टोखाका हुमनाथ शर्मा पौडेल र बुटवल उपमहानगरपालिकाका रामहरी ज्ञवालीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
नेपालको संविधानको धारा ९(३) मा गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रूपमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। संविधानले गाईको संरक्षण र सम्बर्द्धनलाई राज्यको मूल दायित्व मानेको छ। साथै, धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक र धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था छ। यी संवैधानिक प्रावधानलाई आधार बनाउँदै सर्वोच्चले गाईको संरक्षणमा राज्यको जिम्मेवारी र नागरिकको धार्मिक तथा सांस्कृतिक भावनालाई जोड दिएको छ।
परमादेशका मुख्य बुँदाहरू: १. छुट्टै ऐन निर्माण: गाईको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संघीय कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दिइएको छ। २. शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश: गाईको महत्वबारे उपयुक्त पाठ्यक्रम तयार गरी सबै तहका शैक्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्न निर्देशन। ३. गौशालाको संरक्षण: देशभरका गौशालाको अचल सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गरी तिनको संरक्षण र गाई पालनमा मात्र उपयोग गर्न आदेश। ४. गौहत्यामा कडाइ: गौहत्यालाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय निकायले थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने र तस्करी रोक्न कडा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने। ५. छाडा पशु व्यवस्थापन: सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार छाडा गाई-गोरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
फैसलाको पृष्ठभूमि: रिट निवेदकहरूले गाईको संरक्षणमा राज्य र स्थानीय निकायले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको, छाडा गाई-गोरुका कारण सडक दुर्घटना र वातावरणीय प्रदूषण बढेको जिकिर गरेका थिए। हिन्दू धर्म र परम्पराअनुसार गाईलाई लक्ष्मीको रूपमा पूजा गरिने र तिहारमा गाई-गोरुको विशेष महत्व रहने कुरालाई अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया र महत्व: यो फैसला गाई संरक्षण अभियानमा संलग्न व्यक्तिहरूका लागि उत्साहजनक मानिएको छ। अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको अर्को रिटमा पनि सन् २०७६ मा सर्वोच्चले गाई-गोरुको संरक्षणलाई जोड दिँदै ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो। यो परमादेशले गाईको संरक्षणलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशले नेपालको संवैधानिक, धार्मिक र सांस्कृतिक मूल्य-मान्यतालाई संरक्षण गर्दै गाईको उचित व्यवस्थापन र सम्मान सुनिश्चित गर्न मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ।
स्रोत:
सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट
रातोपाटी समाचार
सेतोपाटी समाचार
बिकास न्यूज
