जीवित व्यक्तिको नाममा झुठो विवरण पेश गरी मृत्यु दर्ता प्रमाण–पत्र बनाइ दिने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा वडाध्यक्ष र सचिवसहित चार जना पक्राउ परेका छन् । आठ जना फरार छन् । नवलपरासी सुस्ता गाउँपालिका–५ रामनगरका ६६ वर्षीय जमालुद्दिन मुसलमान जीवित हुँदाहुँदै मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाइएको हो । छिमेकी ३१ वर्षीय तारिख मियाले झुठा विवरण पेश गरेर उक्त प्रमाणपत्र बनाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
आफ्नै मृत्यु दर्ता बनाएको थाहा पाएपछि जमालुद्दिनले प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि उक्त रहस्य खुलेको हो । सोही आधारमा प्रहरीले तारिख मियासहित वडाध्यक्ष प्रभुनाथ अहिर, सचिव सञ्जयकुमार चौधरी र छोटे खाँलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डीएसपी बीरदत्त पन्तले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने अधिकार स्थानीय पञ्जिकाधिकारी (वडा सचिव) को हुने भए पनि शंकास्पद देखिएमा सर्जिमन मुचुल्का बनाउने प्रक्रिया अपनाउने गरिन्छ । जसमा स्थानीय र वडाध्यक्षको पनि हस्ताक्षर हुने गर्दछ । फरार भएका सबै सर्जमिन प्रक्रियामा संलग्न भएको बताइएको छ ।
नागरिकता प्रयोजनका लागि प्रमाण बनाएको आशंका
आफ्नो नागरिकता बनाउनका लागि झुठा विवरण पेश गरेर तारिख मियाले मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएको हुनसक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ । तारिखका बाबु जमालुद्दिनको २०६० जेठ ३० गते मृत्यु भइसकेको हो । अहिले प्रमाण बनाइएका व्यक्तिको नाम र थरसँग मृतक बाबुको विवरण मिल्ने भएपछि तारिखले यस्तो षडयन्त्र गरेको बताइएको छ । मुसलमान समुदायहरुले नामको पछाडि अन्सारी, मिया, मुसलमानलगायतका थर लेख्ने प्रचलन छ ।
त्यसैको फाइदा उठाउँदै तारिखले जीवित व्यक्तिको नागरिकता संलग्न गरेर आफ्नो जन्मदर्ताको प्रतिलिपि र मृत्यु दर्ताका लागि २०८२ कात्तिक २३ गते वडामा निवदेन दिएका थिए । सर्जमिनका आधारमा वडा सचिवले मंसिर महिनामा जीवित व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गरिदिएको थियो । मृत्यु प्रमाण बनेपछि उनैको प्रतिलिपि नागरिकता प्रयोग गरेर तारिखले आफ्नो नागरिकता बनाउने मनसाय राखेको बताइएको छ । तारिखका बाबुको मृत्यु भएपछि २०७६ सालमा त्यसबेला पनि वडाध्यक्ष रहेका प्रभुनाथले नै मृत्यु दर्ता र बसोबास प्रमाणित समेत बनाइ दिएका थिए । फेरि उनैका बाबुको नाउँमा पुनः मृत्यु दर्ता गरेपछि घटना शंकास्पद देखिएको प्रहरीले आशंका गरेको छ ।
के हुन्छ सजाय ?
पक्राउ परेकामाथि प्रहरीले ‘झुठा विवरण पेश गरी घटना दर्ता’ कसुरमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण ऐन, २०७६ मा झुठा विवरण हो भन्ने स्पष्ट आधार हुँदाहुँदै परिचय पत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र दिने वा दिन लगाउनेलाई कानुनी सजाय हुने व्यवस्था छ। जसअनुसार उक्त कसुर ठहर भएमा २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि ५० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।
स्रोत : अन्नपूर्ण
