काठमाडौँ – सरकारले सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र सेवा सुधारको लक्ष्यसहित ४० भन्दा बढी अध्यादेशहरू मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०८३ वैशाख १४ गते सिफारिस गरेका यी अध्यादेशहरूमा सार्वजनिक नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी सेवामा सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
सरकारका अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउने तयारी गरिएको छ। साथै, सहकारी ऐन संशोधनमार्फत बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, इजाजतपत्र अनिवार्य बनाउने र पीडित बचतकर्तालाई राहत दिन ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुनहरूमा सुधार, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था तथा २० वटा विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि अध्यादेशमार्फत अघि बढाइएको छ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई समयसापेक्ष बनाउन संशोधन गर्ने तयारी समेत गरेको छ। यी कदमहरूलाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र प्रशासनिक अवरोध हटाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
