बुटवलमा गर्भवती गीता पाण्डेको उपचारका क्रममा भएको मृत्यु प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले शनिबार प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ।
काउन्सिलले ७२ घण्टा लगाएर गरेको छानबिनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकलाई सिल गर्न सिफारिस गरिएको छ भने डा. सतिश रूपाखेतीलाई तत्कालका लागि निलम्वन गरिएको छ। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका–२ की २९ वर्षीया पाण्डेको गर्भपतन गराउने क्रममा वैशाख ६ गते मृत्यु भएको थियो।
प्रारम्भिक छानबिनमा बुटवलस्थित खत्री नर्सिङ होम, जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकमा उपचारका क्रममा धाउँदाधाउँदै ज्यान गएको थियो।
यस घटनापछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँदै डा. सम्राट पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले ७२ घण्टाभित्र २६ पृष्ठको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी काउन्सिललाई बुझाएको छ।
काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतिषकुमार देव, उपाध्यक्ष डा. कुन्जाङ शेर्पालगायतको काउन्सिलको केन्द्रीय टोलीलाई छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनका आधारमा मृतकको गर्भपतन गराउने कार्यमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीमाथि थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। काउन्सिलका पदाधिकारीका अनुसार, यी कदम अन्तिम प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि अस्थायी भए पनि गम्भीर लापरवाहीको सङ्केतका रूपमा लिइएका छन्।
काउन्सिलका रजिष्टार डा. सतिषकुमार देवले छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा आज बसेको काउन्सिलको जुम बैठकले तत्कालका लागि डा. सतिष रूपाखेतीलाई निलम्वन गर्ने निर्णय गरेको बताए। यसका साथै मृतक पाण्डेको उपचारमा संलग्न भएका संस्था जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकलाई बन्द गर्न जिल्ला प्रशासनलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै उपचारमा संलग्न अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस भएको उनले बताए।
चिकित्सकको आचारसंहिताको आधारमा तत्कालका लागि निलम्वन गरिएको हो। छानबिनकै क्रममा फौजदारी अभियोग पनि आकर्षित हुनसक्ने भएकाले अन्तिम कारबाही मेडिकल काउन्सिलको अन्तिम छानबिनपछि मात्र हुने उनले बताए।
मृतकका पति प्रकाश पाण्डेले उपचारमा संलग्न चिकित्सक र सञ्चालकविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। गर्भपतन सेवा लिँदा कानुनी मान्यता प्राप्त र प्रमाणित संस्थामात्र रोज्नुपर्ने, १२ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतन जटिल र जोखिमपूर्ण हुनसक्ने भएकाले विशेषज्ञको निगरानी अनिवार्य हुनैपर्ने विषयलाई काउन्सिलको छानबिन समितिले सुझावका रुपमा उल्लेख गरेको छ।
काउन्सिलले डा. पराजुलीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिको सदस्यमा प्रा. डा. पदमराज पन्त, डा. राजेन्द्र बस्याल, डा. अनुप पन्थी, अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद मरासिनी र नागरिक समाजकोतर्फबाट पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डे सदस्य छन्।
स्रोत : नेपालखबर
