सरकारले विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारको सय बुँदे शासकीय सुधार योजनामा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने प्रस्ताव समावेश भएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका हुन्।
घोषित कार्यक्रमअनुसार चैत २७ गते पत्रकार सम्मेलन गरिएको छ भने चैत २९ गते नागरिक अगुवासँग अन्तरक्रिया गरिनेछ । चैत ३० गतेदेखि वैशाख ४ गतेसम्म देशभरका ७७ जिल्लाका कलेजहरूमा स्ववियु एकाइ र जिल्लास्तरमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वैशाख ५ गते पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने योजना छ।
त्यसैगरी वैशाख ७ देखि ९ गतेसम्म विभिन्न कलेजहरूमा प्रचारप्रसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसअन्तर्गत ब्यानर राख्ने, पर्चा वितरण गर्ने, वक्तृत्वकला, वादविवाद, गीत, गजल, दोहोरी, नृत्य, सडक नाटक तथा फ्ल्यास मोब जस्ता गतिविधि आयोजना गरिनेछ। साथै, भित्ते चित्र प्रदर्शन र हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान पनि चलाइनेछ।
आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै वैशाख ११ गते विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ भने वैशाख १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेश गरिनेछ। वैशाख १५ गते काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर कापी–कलमसहित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको एक विद्यार्थी नेताले बताए ।
आन्दोलनसँगै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सरकारसमक्ष ७ बुँदे माग पनि अघि सारेका छन्। उनीहरूले विश्वविद्यालयका लागि समर्पित सर्भर र डाटा केन्द्र स्थापना, साइबर सुरक्षा नीति निर्माण, प्रविधि एकीकरणको नियमन तथा अनुगमन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन लगायतका विषय उठाएका छन्। साथै, विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार सुधार, समयमै परीक्षाफल प्रकाशन र मौका परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
यसका अतिरिक्त, विद्यार्थी सङ्गठनहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराजस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका छन्। पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै तत्काल महँगी नियन्त्रण गरी राहत प्याकेज ल्याउन पनि उनीहरूको माग छ। साथै, २०४६ सालपछिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही र भदौ २३–२४ का घटनाबारे निष्पक्ष छानबिनको मागसमेत गरिएको छ।
