काठमाडौँ —अदालतलाई पेस गरेको जवाफमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै असंवैधानिक भएको दाबी गरेका हुन् ।
युवराज सफल, मकबुल मिया र शेरबहादुर रोकायासहितको १६ रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै ओलीले बुधबार खारेज भई प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
ओली आफैंले २०७७ पुस र २०७८ मा जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यतिबेला ओलीले संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुने दाबी गरेका थिए । उनले यस्तो अभ्यास नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने दाबी गरेका थिए । ओलीका तर्फबाट तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिरक्षा गर्दा पनि यस्तै जवाफ दिएका थिए।
संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठन नगरी सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको ओलीको जवाफ छ।
स्रोत : कान्तिपुर
