काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणसँगै चीनले नेपालले आफ्नो ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) लाई समर्थन गरेको दाबी गरेपछि नेपालभित्र विरोध चर्किएको छ ।
शनिबार तियानजिनमा ओली र राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको भेटपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले जीएसआई, जीडीआई र जीसीआईलाई समर्थन गरेको उल्लेख गरेको थियो ।
तर प्रधानमन्त्रीको टोलीमा रहेका मन्त्री र अधिकारीहरूले यस्तो विषय उठ्नै नसकेको बताएका छन् ।
पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे, आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा र चीनका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीले चिनियाँ दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
संविधानको धारा ५१ ले नेपाल असंलग्नता र पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र नीति अपनाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैले अमेरिका र चीनका रणनीतिक पहलजस्तै आईपीएस वा जीएसआईमा नेपालले औपचारिक रूपमा भाग लिएको छैन ।
विज्ञहरूले पनि संसद् वा मन्त्रिपरिषद्मा छलफलबिनै समर्थन जनाइए नेपालको हितमा नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
चीनले विगत केही वर्षदेखि नेपाललाई जीएसआईमा सहभागी गराउन आग्रह गर्दै आएको भए पनि नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले सीसँगको भेटमा भने लिपुलेकलाई नेपालको भूभागका रूपमा मान्यता दिन आग्रह गरेको परराष्ट्र सचिव अमृत राईले जानकारी दिएका छन् ।
तर चिनियाँ विज्ञप्तिमा लिपुलेकको प्रसंग उल्लेख नभई जीएसआई समर्थन मात्र जोड दिइएको छ ।
यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
स्रोत : विश्वखबर
