नेपालमा विश्वविद्यालय शासन व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तनको तयारी भइरहेको छ। सरकार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउने प्रचलित व्यवस्था हटाउने दिशामा अघि बढेको हो ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले हालै सार्वजनिक रूपमा बोल्दै विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व संरचनाबारे पुनर्विचार भइरहेको जानकारी दिएका थिए । गत मंगलबार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए ।
यसअघि पनि यस्तो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् । गत मंसिर १० गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभामा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई सबै विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउने व्यवस्था प्रभावकारी नभएको बताएकी थिइन्। उनका अनुसार, एउटै व्यक्तिले सबै विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने भएकाले विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त बनाइनु आवश्यक छ।
यस विषयमा सुधारको प्रयास विगतमा पनि भएको थियो। सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था परिवर्तन गर्ने पहल गर्दै एक अध्ययन समिति समेत गठन गरेको थियो। तर, विभिन्न कारणले उक्त प्रयास सफल हुन सकेको थिएन।
हाल भने बालेन शाह नेतृत्वको सरकार पुनः विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित कुलपति सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारीमा देखिएको छ । त्यसो गरिएमा उच्च शिक्षामा नीतिगत सुधार र संस्थागत स्वतन्त्रता बढाउने जानकारहरूले बताइरहेका छन् ।
