भीड नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीलाई पहिलो चरणमै नखटाउने तयारीसँगै भारतीय सिमानामा जनशक्ति थप गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता तथा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विष्णुप्रसाद भट्टका अनुसार २७ जिल्लाबाट २ हजार २०० थप जनशक्ति भारतीय सीमानामा तैनाथ गरिएको छ।
यो संख्या केही दिनमै ३ हजार पुग्ने उनले बताए। सम्बन्धित प्रदेशका बाहिनीहरूले आफ्नो प्रदेशका भारतीय सिमाना जोडिएका जिल्लामा गण, गुल्म र बाहिनीबाट थप जनशक्ति परिचालन गरेका हुन्।
सीमा क्षेत्रमा २४ सै घण्टा गस्ती गर्नेगरी जनशक्ति थप गरिएको हो। अझै केही जनशक्ति स्थायी रुपमै थप गर्ने सरकारको तयारी छ। त्यसका लागि पहाडी जिल्लाबाट निकालेर तराईका जिल्लामा खटाउने तयारी भइरहेको छ। भारतीय सिमानासँग जोडिएका झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका २७ वटा तराईकै जिल्लाबाट अहिलेसम्म २ हजार २ सय जना खटाइएको हो।
‘अरु जिल्लाबाट पनि निकाल्न सक्ने जनशक्ति हामी निकाल्छौँ। अहिलेलाई ‘फ्रन्टलाइन’मा उपस्थिति बढी होस् भनेर हामीले यसरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरेका हौँ,’ डीआईजी भट्टले नेपालखबरसँग भने, ‘जिल्लाको सुरक्षा चुनौतीको अवस्था हेरेर निकाल्न सक्ने जति जनशक्ति स्थायी रुपमै बोर्डरमा केन्द्रित गर्ने योजनामा छौँ।’
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले एक सातापहिले मात्रै सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको निरीक्षण गर्दै यो योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए। अहिले आफूसँगै भएको जनशक्तिलाई बोर्डरमा केन्द्रित गरिएपनि दीर्घकालीन रुपमा भने दरबन्दी नै थप गर्नु पर्ने सशस्त्र प्रहरीको माग छ। अरु जिल्लामा कुनै सुरक्षा चुनौती भए फेरि सीमाबाटै फर्काएर परिचालन गर्नु पर्ने अवस्था आउने भएकाले थप जनशक्ति सशस्त्र प्रहरीले माग गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरीले १०–१२ हजार थप जनशक्ति माग गरेको छ। जुन तत्कालै सबै पूर्ति गर्न नसकिए पनि जनशक्ति थप गर्ने विषयमा भने सरकार पनि सकारात्मक देखिएको छ।
प्रहरीसँग नखटिने नीति तयार
भीड नियन्त्रणमा अबदेखि सशस्त्र प्रहरीलाई सुरुमै परिचालन नगरिने भएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सुरुबाटै संयुक्त रुपमा खटिँदा समन्वय र जवाफदेहितामा पनि बारम्बार समस्या देखिएपछि सरकारले छुट्टाछुट्टै अवस्था अनुसार परिचालन गर्ने नीति बनाउने भएको हो।
बल प्रयोगका सम्बन्धमा आफ्नो फौज कसरी परिचालन हुने भन्ने विषयमा सशस्त्र प्रहरीले नीति नै तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। कात्तिकमै पठाएको उक्त निर्देशिका छलफलकै क्रममा छ। कुनै प्रदर्शनको सुरुमै सशस्त्र प्रहरी खटाउन÷खटिन नहुने र दंगा भइसकेपछि मात्रै सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुनु पर्ने विषय उक्त प्रस्तावित निर्देशिकामा उल्लेख छ।
‘भीड व्यवस्थापनमा समेत खटिँदा दुइटै जनशक्ति (नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) व्यस्त हुने भयो। सम्झाई बुझाई, पानीका फोहरा, लाठीचार्ज, अश्रुग्यास गर्दै अगाडि बढ्दा सशस्त्र प्रहरी कहाँबाट मुभ हुने हो, यो विषयमा पनि स्पष्ट हुन हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ,’ सशस्त्र प्रहरीका एक एआईजीले भने, ‘अहिले छलफलकै क्रममा छ। यो पारित भइसकेपछि सशस्त्र प्रहरी त्यही अनुसार परिचालन हुन्छ। अहिले जसरी सुरुबाटै प्रहरीको सहयोगी बनेर खटिँदैन।’
वर्तमान सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई औद्योगिक सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने आफ्नो सय दिने कार्यक्रममा समेत समेटेको छ। यसअघि २०६९ मा पनि औद्योगिक सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने भनिएको थियो। तर २०७७ सालमा सीमामा केन्द्रित हुने भनेर सशस्त्र प्रहरीलाई औद्योगिक सुरक्षाबाट अलग गरेर बीओपी (बोर्डर आउट पोस्ट) मा लगिएको थियो। त्यतिबेला सरकारले नयाँ दायित्व सशस्त्र प्रहरीमाथि सिर्जना नगर्ने र भइरहेकै दायित्वलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै बोर्डरमा जनशक्ति बढाएको थियो।
औद्योगिक र रेलवे सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई नै दिनु पर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ। यस्तै बीओपी पनि थप गर्ने योजना पहिल्यै पेस भइसकेको छ। यसअघि नै बीओपीको संख्या ४२५ पुर्याउने योजना गृह मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ। अहिले सशस्त्र प्रहरीका बीओपी २६० वटा मात्रै छन्।
अरु बीओपीका लागि थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने सशस्त्रको माग छ। सशस्त्र प्रहरीमा २०७४ सालपछि दरबन्दी थप भएको छैन। संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) गरेर दरबन्दी मिलान मात्रै गरिएको छ।
अघिल्लो साता गृहमन्त्रीले मुख्यालय निरीक्षण गर्दा पनि दरबन्दी थपको विषय सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले उठाएका थिए। गृहमन्त्री गुरुङले त्यसका लागि योजना तयार गरेर ल्याउन भनेका छन्। सशस्त्र प्रहरीले यसको तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
दंगा व्यवस्थापनका लागि विशेष गण
सशस्त्र प्रहरीमा दंगा नियन्त्रणका लागि विशेष गण बनाइएको छ। गएको मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरीको प्रस्ताव अनुसार कीर्तिपुरको नीलबाराही गणलाई दंगा नियन्त्रण विशेष गण बनाउने र दरबन्दी समेत थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। दरबन्दी थप भने उक्त गणका लागि मात्रै भएको हो। अन्यत्रबाट संख्या कटौती गरेर त्यहाँ एसएसपी राख्ने निर्णय भएको छ। यसअघि यो गणको कमान्ड एसपीले गर्दै आएका थिए।
दंगा नियन्त्रणका लागि छुट्टै गण स्थापना भएसँगै यहाँ खटिने जनशक्तिका लागि छुट्टै तालिम समेत सञ्चालन हुनेछ। यसअघि भीड नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी एकसाथ खटिँदा अस्पष्ट भएको र कसको भूमिका के हुने भन्ने पनि समन्वयको अभाव देखिएको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले समेत औँल्याएको थियो।
दुवै फौजबाट एकसाथ एकैखालका कारबाही हुँदा जेनजी आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिहरू कसको गोलीबाट कति मारिए भन्ने पनि स्पष्ट छैन। आयोगले समेत यो विषयको निचोड निकाल्न सकेन। आयोगले यस विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। दुई प्रहरीको भूमिकाबारे स्पष्ट निर्देशन आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ।
सशस्त्रको प्रस्तावमा स्थिति प्रहरीको नियन्त्रणबाहिर नगएसम्म सशस्त्र प्रहरी परिचालन नगर्ने उल्लेख छ। सचेत गराउने, लाठीचार्ज, पानीको फोहरा, अश्रुग्यास, हवाइ फायर, घुँडामुनि गोली प्रहारसम्मका चरणबद्ध कारबाही प्रहरीले नै गर्ने र यति गर्दा पनि भीड नियन्त्रणमा नआएर भौतिक तथा मानवीय क्षति हुने अवस्था आएमा सशस्त्र प्रहरी खटाउन पर्ने प्रस्ताव छ। गणमा संख्या समेत थप गरिएको छ। अझै अपुग हुने भन्दै यो गणका लागि पनि थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने सशस्त्रको माग छ।
स्रोत : नेपालखबर
