काठमाडौँ । जेन जेड आन्दोलनको मागअनुसार २७ भदौ रातिदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० सहित विभिन्न ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन्।
संविधानको प्रावधानअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विचाराधीन ३० विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएर विचाराधीन रहेका निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षा, भूमि, मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयकहरू निष्क्रिय भएका हुन्।
दुवै सभाबाट पारित भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट आएको सन्देशमाथि प्रतिनिधि सभाले निर्णय लिन बाँकी रहँदा निजामती सेवा विधेयक निष्क्रिय भएको उनले बताए। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पनि अन्तिम चरणमै निष्क्रिय हुन पुगेको हो।
उक्त विधेयक लामो समयसम्म विवादमा रह्यो। विशेषत: अवकाशपछि निजामती कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हुने–नहुने विषयमा राजनीतिक दलबीच मतभेद कायम रहँदै आएको थियो। संघीयता कार्यान्वयनका लागि यसलाई अपरिहार्य मानिएको थियो।
१५ असारमा प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकलाई १७ भदौमा राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित फिर्ता पठाएको थियो। तर पुन: पारित गर्नुपर्ने अवस्थामै २५ भदौको बैठक स्थगित भएपछि विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको हो।
संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा निर्वाचित प्रदेश सरकारहरूले निरन्तर निजामती सेवा विधेयकको माग गर्दै आएका थिए। संविधानअनुकूल नयाँ आवश्यकता सम्बोधन गर्ने भन्दै अघिल्लो प्रतिनिधि सभामै सरकारले विधेयक दर्ता गरेको थियो। तर सहमति नजुट्दा सरकारले फिर्ता लिएको थियो। पछि २ फागुन २०८० मा पुन: दर्ता गरिएको विधेयक लामो छलफलपछि दलबीच सहमति जुट्दै अन्तिम चरणमा पुगेको थियो।
संविधानको धारा १११ (९) अनुसार, प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत वा विचाराधीन विधेयक, वा प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयक, प्रतिनिधि सभा विघटन वा कार्यकाल समाप्त भएमा निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। निजामती सेवा विधेयकजस्तै जलस्रोत तथा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक पनि ऐन बन्नुअघि नै निष्क्रिय भएका छन्।
जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधि सभाले ५ जेठमा पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभाले २३ साउनमा पारित गरेर फिर्ता पठाए पनि प्रतिनिधि सभाले निर्णय गर्नुअघि नै सभा विघटन भएको हो।
त्यस्तै, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयक संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो। तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाएपछि प्रतिनिधि सभाले निर्णय गर्नुअघि नै सभा विघटन भएको हो।
यसअघि, असोज २०७९ मा अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुँदा २७ विधेयक निष्क्रिय भएका थिए। तीमध्ये सात वटा विधेयक पुन: दर्ता भई यसपालि फेरि निष्क्रिय भएको प्रवक्ता गिरीले बताए। उनका अनुसार मिडिया काउन्सिल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण, सूचना प्रविधि, बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र, निकासी पैठारी नियमनसम्बन्धी विधेयक पनि दुवै सदनमा पुगेका भए पनि अन्ततः निष्क्रिय भएका हुन्।
अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमै राष्ट्रिय सभाबाट आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि निष्क्रिय भएको छ। माघ २०७६ मै दर्ता भएको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरी चैत २०७९ मा पठाएको थियो। तर प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेकै अवस्थामा सभा विघटन भयो।
त्यससँगै आएको भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयक भने फागुन २०८१ मा प्रतिनिधि सभाले पारित गरी ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। त्यसैले अख्तियार विधेयक निष्क्रिय भए पनि भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक भने कार्यान्वयनमा पुगेको छ।
स्रोत : प्रशासन
