काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संसदीय प्रणाली पुँजीपति वर्गको लोकतन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
शनिवार चीनको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले पुँजीपति वर्गको लोकतन्त्रले आम जनताको हित गर्छ भन्नेकुराको कल्पना गर्न नसकिने बताए । पुँजीवादी लोकतन्त्रले विगतको राजतन्त्रको तुलनामा केही खुला वातावरण, केही अधिकार दिएको बताए ।
मान्छेले जबसम्म खाना, नाना र छानाको व्यवस्था पाउँदैन देशमा गरिबी, शोषण, अन्याय, अत्याचार रही रहन्छ त्यो लोकतन्त्र जनताको लोकतन्त्र नहुने बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने ‘संसदीय शासन व्यवस्था भनेको पुँजीपति वर्गको लोकतन्त्र हो । पुँजीपति वर्गको लोकतन्त्रले आम जनताको हित गर्छ भन्नेकुराको कल्पनै गर्न सकिँदैन । पुँजीवादी लोकतन्त्रले खालि हिजोको निरंकुश राजतन्त्रको तुलनामा के दियो भन्दा अलि खुला वातावरण, केही हक अधिकार, बोल्ने, लेख्ने, आलोचना गर्ने अधिकार दियो । यी नराम्रा कुरा होइनन्, तर यही पर्याप्त होइन, खोइ खाने अधिकार, खोइ लगाउने अधिकार रु खोइ ओत लाग्ने अधिकार रु मान्छेले जबसम्म खाना, नाना र छानाको व्यवस्था जबसम्म हुँदैन, देशमा गरिबी, शोषण, अन्याय, अत्याचार रही रहन्छ त्यो लोकतन्त्र जनताको लोकतन्त्र हुँदैन ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले जनताको लोकतन्त्र प्राप्त गर्न समाजवादी लोकतन्त्रमा पुग्नु अनिवार्य रहेको छ ।
उनले नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले प्रवेश गर्नु जायज भएको बताए ।
उनले राज्यले बनाएको संविधान बमोजिम बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो भने त्यसले नीतिगत निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने बताए । उनले संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय जुनसुकै सरकारले गरेको निर्णयहरू भएपनि कसैले पनि अनियमितता गर्दछ भने त्यो कुरालाई छानबिन हुनुपर्ने बताए ।
छानबिन गर्ने अधिकार जनतामार्फत बनेको कुनै निकायलाई नहुने कुरा राम्रो नरहेको बताए । विशिष्ट व्यक्तिहरूले गरेका गलत कामहरू छानबिनको दायरा भन्दा माथि राखेपछि राजतन्त्रको आलोचना गर्नुको अर्थ नरहने बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने ‘यो राज्यले बनाएको संविधान बमोजिम बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो भने त्यसले चाहे क्याबिनेटले गरोस्, चाहे त्यो प्रान्तीय क्याबिनेटले गरोस्, चाहे त्यो स्थानीय तहका कुनै पनि निकायले गरोस्, जहाँ कहीँ पनि कसैले पनि अनियमितता गर्दछ भने त्यो कुरालाई छानबिन गर्नैपर्छ । त्यो छानबिन गर्ने अधिकार यदि जनतामार्फत बनेको कुनै निकायलाई त्यो देशमा छँदै छैन भने खास खास मान्छेहरूले गरेका गलत कामहरू छानबिनको दायरा भन्दा माथि हुन्छन् भने राजतन्त्रको आलोचना गर्नुको के अर्थ रु’
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले देशमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको निवारण अख्तियारको पहलमा सम्बन्धित अदालतमार्फत निरूपण हुनुपर्ने बताए । नीतिगत निर्णय के हो भन्नेकुरा आफूले पनि नबुझेको बताए ।
स्रोत : मकालुखबर
