काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनमा ‘मानव अधिकार वा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’ भन्ने शब्दको प्रयोगलाई गैरसंवैधानिक नरहेको व्याख्या गरेको छ।
बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले ‘बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१’ मा मानव अधिकार उल्लंघन वा मानव अधिकारको उल्लंघन भन्ने शब्दको प्रयोग कानुन सम्मत नै रहेको व्याख्या गरेको हो।
सरकारले संशोधन गर्नु अगाडि ऐनमा ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ मात्रै थियो।
त्यसको सट्टामा तेस्रो संशोधनले विभिन्न ठाउँमा ‘मानव अधिकार वा मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघन’ भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको थियो।
त्यसविरूद्ध २०८१ सालमा संविधान सभाका जेष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरूङ र अधिवक्ता ज्ञान बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
दायर भएको सोही रिटमा सर्वोच्चकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मसुलमान र टेकप्रसाद ढुंगानाको संवैधानिक इजलासले उक्त व्याख्या गरी सरकारको नाममा परमादेश समेत जारी गरेको हो।
‘यो संशोधन गैरसंवैधानिक भयो; मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मात्रै हुनुपर्छ भन्ने र परमादेशको माग गरिएको रिट संवैधानिक इजलासमा पेस भएको थियो। त्यो संशोधन गरिएको विषय गैरसंवैधानिक छैन। ठिक छ, कानुन बमोजिम नै छ। संविधान बमोजिम नै छ भन्ने व्याख्या भएको छ,’ सर्वोच्च प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भने।
यस फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन।
सर्वोच्चले आयोगहरूमा दर्ता भएका उजुरीको प्रभावकारी अनुसन्धान प्रकृया अघि बढाउन र टुंगोमा पुर्याउन सरकारको नाममा परमादेश समेत जारी गरेको सहरजिस्ट्रार समेत रहेका कोइरालाले बताए।
‘न्यायको पहुँचको अवरोधहरू हटाउनका लागि बनाइएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोगहरू छन्। त्यहाँ दर्ता भएका उजुरीको प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनु र छिटो टुंगामा पुर्याउनु परमादेश जारी भएको छ,’ कोइरालाले भने।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले पहिले सर्वोच्चले जारी गरेका परमादेश र निर्देशनात्मक आदेशलाई पनि छिटो कार्यान्वयनतर्फ लगि समाधान गर्न भनेको छ।
