काठमाडौं : विगतका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरिने भएको छ।
सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको एक सय बुँदा अन्तर्गतको बुँदा नं ३ लाई कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा मिटरब्याज र अनुचित लेनदेन आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरिनुका साथै विगतका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरिने उल्लेख छ।
मिटरब्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक र शारीरिक यातना भोगेका पीडितहरूका लागि स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिनेछ।
स्रोत : अन्नपूर्ण
