सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघिको गौर नरसंहारको मुद्दा अघि बढाउन परमादेश जारी गरेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा परामर्श अघि बढाएका छन्।
तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग अहिले उनले गृहमन्त्रालयमा छलफल गरिरहेका छन्।
छलफलमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापा, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालगायत सहभागी छन्।
०६३ चैत ७ मा भएको उक्त घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन अघि नबढाएर सरकारी निकायहरूले लापरबाही गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत ठहर गरेको छ। २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा १३० जनाविरुद्ध अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरिसकेको छ।
उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्रिभूवन शाहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सोमबार सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
परमादेशको लिखित पाठ भने सार्वजनिक गरिएको छैन। यसमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतविरुद्ध मुद्दा चलाउने बाटो खुलेको छ।
स्रोत : नेपालखबर
