काठमाडौं । नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको अमेरिकी सहायता परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी)को कम्प्याक्टलाई अमेरिकाले निरन्तरता दिने भएको छ ।
अमेरिकी सरकारले गरेको विदैशिक सहायत समीक्षापछि नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको कार्यक्रमलाई निरनतरता दिने निर्णय भएको काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।
दूतावासले जारी गरेको वक्तव्यअनुसार समीक्षाले नेपालमा एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको छ । ‘५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको एमसीसी सम्झौता र नेपाल सरकारको थप १९.७ करोड डलरको योगदानले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण तथा सडक सञ्जालको सुधार गर्दै समृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्नेछ,’ दूतावासले भनेको छ।
एमसीसी परियोजना हाल निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा अमेरिकाले पुनः आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको हो। गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा विदेशी सहायता कार्यक्रमहरूमा गरिएको ९० दिने रोकको कारण परियोजना अन्योलमा परेको थियो ।
तर, अमेरिकी सरकारले गरेको वैदेशिक सहायता समीक्षाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको छ । यससँगै उक्त परियोजना अगाडि बढ्ने निश्चित भएको छ ।
गत शुक्रबार एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसीको पोर्टफोलियोको वैदेशिक सहायता समीक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको र उक्त समीक्षाले एमसीसी पोर्टफोलियो ट्रम्प प्रशासनको अमेरिका पहिलो वैदेशिक नीतिसँग मेल खाने र एमसीसीले अमेरिकालाई अझै सुरक्षित, बलियो र समृद्ध बनाउन निरन्तर काम गरिरहने निष्कर्ष निकालेको उल्लेख छ । ‘एमसीसीको पोर्टफोलियोका लागि विदेशी सहायता समीक्षा सम्पन्न भइसकेको छ । यसले स्पष्ट रूपमा ट्रम्प प्रशासनको ‘अमेरिका फर्स्ट’ परराष्ट्र नीतिसँग मेल खानेछ र यसले अमेरिका अझ सुरक्षित, सबल र समृद्ध बनाउन एमसीसीको भूमिका सुनिश्चित गर्नेछ,’ एमसीसी मुख्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालमा भने एमसीसी नेपाल सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको र उक्त जानकारी नेपाल सरकारलाई गराइसकेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत एलन मस्कको नेतृत्वमा गठन भएको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्न्मेन्ट एफीसियन्सी (डोज)ले एमसीसी खारेज गर्ने चर्चा चलाएपछि नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानीबारे गम्भीर अन्योलता उत्पन्न भएको थियो। तर, हालको निर्णयसँगै सो अन्योल अन्त्य भएको छ ।
स्रोत : onlinepana
