सरकारले मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मधेश प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।
मधेशको अवस्था काबुभन्दा बाहिर गएकाले संकटग्रस्त घोषणा गरिएको उनले बताए । पानी नपरेपछि मधेश प्रदेशका आठै जिल्ला खडेरीको मारमा परेका छन् । यस्तै, अत्यधिक गर्मी बढेपछि पर्सा, बारासहितका जिल्लामा खानेपानीको हाहाकार नै छ । केही दिनअघि मधेश प्रदेश सरकारले पर्सामा खानेपानीको हाहाकार भएपछि दमकल र ट्यांकरमार्फत पानी वितरणको अभियान थालेको थियो ।
यसअघि २६ असारमा मधेश सरकारले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । मधेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि घोषणा निर्णयमै सीमित देखिएको छ । लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा मधेश प्रदेशमा खडेरी परेको हो । सुक्खाकै कारण साउनको पहिलो सातासम्म मधेश प्रदेशमा ४६ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएको छ ।
मधेशको कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै पर्सामा ७९.६६ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ भने सप्तरी र महोत्तरीमा सबभन्दा कम ३० प्रतिशतमात्रै धान रोपाइँ भएको छ । रौतहटमा ६५ प्रतिशत, बारामा ७५ प्रतिशत, सर्लाहीमा ४३ प्रतिशत, सिरहामा ३४ प्रतिशत, धनुषामा ३५ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
प्रदेशमा ५ लाख ४२ हजार ५ सय ८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३ लाख ७२ हजार ६ सय ४५ हेक्टरमा धानखेती हुँदै आएको छ । तर, हालसम्म मात्र १ लाख ७४ हजार ५ सय ८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ सकिएको छ । धान रोपाइँ भएको खेतमा पनि पानी नहुँदा धाँजा फाट्न थालेको छ ।
