३२ असार २०८२ बुधबार
काठमाडौं । जसपा नेपालले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकको निर्णय एक महिना होल्डमा राख्दै आज सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेको दुई दिनमै संसदीय दलको बैठक राखेर समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन् ।
जसपा नेपालले सरकार असफल भएको निष्कर्ष यसअघि नै निकालेको थियो। तर, एक महिना निर्णय होल्डमा राखेर उपेन्द्रले मधेशको मुख्यमन्त्रीदेखि संघमा समेत सरकारमा जान बागेनिङ गरेको आरोप लागेको थियो ।
तर, राष्ट्रियसभामा सरकार अल्पमतमा पर्ने भएकाले कांग्रेस-एमालेले यादवलाई सरकारमा सहभागी हुनसमेत आग्रह गरेको बताइरहँदा आज ११ कारण दिँदै सरकारलाई पार्टीले गर्दै आएको समर्थनको कुनै औचित्य नभएको निष्कर्ष जसपा नेपालले निकालेको छ।
१. जनतालाई सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति गराउन नसक्नु ।
२. भ्रष्टाचार, अनियमित्तता, दण्डहीनता, कमिशनतन्त्र र विचौलियाहरूको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसक्नु ।
३. मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडी बढाउन नसक्नु । असन्तुलित र पूर्वाग्रहीत रूपले आ.व. २०८२/८३ को बजेट ल्याउने कार्य गर्नु ।
४. संघीयता कार्यान्वन गर्न कुनै ठोस प्रयास नगर्नु ।
५. कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी गरिवी, बेरोजगारी जस्ता समस्याहरूलाई हल गर्न नसक्नु ।
६. स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाका क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गरी जनतामा सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु ।
७. समानतामा आधारीत न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न मधेशी, आदिवासि जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, थारू, अल्पसंख्यक लगायत उत्पीडित समुदायहरूको राष्ट्रिय समस्याहरूलाई हल गर्न नसक्नु ।
८. मधेश, थरूहट, किरात-लिम्बूवानलगायतका आन्दोलनहरूका क्रममा झुठा मुद्दा लगाई बन्दी बनाइएका राजबन्दीहरूलाई रिहाई नगर्नु ।
९. संविधान संशोधन गर्न हालसम्म कुनै प्रयास नगर्नु ।
१०. कृषि विकास गर्न किसानहरूलाई कृषि बजार, सिंचाई, मलखाद्य, विऊ विजन र किट्नाशक औषधीका साथै सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन नसक्नु ।
११. वेरोजगारी समस्या हल गर्न रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न नसक्नु ।
